ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਨੇ Droupadi Murmu ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ Shiromani Akali Dal ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ “ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ Daljit Singh Cheema ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾ ਸਕਦੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਕੁਸ਼ਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।